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दिल्ली हाईकोर्ट
– फोटो : एएनआई
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उच्च न्यायालय ने कहा कि एक पत्नी की ओर से अलग हो चुके पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ झूठी मुकदमेबाजी करने का निरंतर कार्य क्रूरता के बराबर है। कोर्ट ने यह टिप्पणी एक ऐसे जोड़े की शादी को रद्द करते हुए की जिनकी शादी 1992 में हुई थी लेकिन 1995 से अलग रह रहे थे। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा कि लगभग 28 वर्षों तक इस तरह का अलगाव भी गंभीर क्रूरता की ओर इशारा करता है।
अदालत ने कहा कि महिला ने पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए (महिला के प्रति क्रूरता), 504 और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया था और लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें बरी कर दिया गया था। पीठ ने कहा, हालांकि, वर्तमान मामले में तलाक देने के बजाय जोड़ा एक-दूसरे से निकटता से जुड़े हुए थे, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 (शून्य विवाह) के तहत विवाह को शून्य माना।
पीठ ने पाया कि चूंकि महिला की दादी उसके पति के पिता की बहन थीं, इसलिए उनका एक-दूसरे के साथ संबंध है। महिला ने तर्क दिया था कि चूंकि वे झांग समुदाय से हैं, इसलिए उनकी शादी को रीति-रिवाज के अनुसार मान्यता दी गई है।
हालाँकि, पति जिसकी तलाक की याचिका पहले निचली अदालत ने खारिज कर दी थी ने तर्क दिया कि हिंदू विवाह अधिनियम के उल्लंघन के कारण विवाह अमान्य है। न्यायालय ने कहा कि एक ऐसी प्रथा का गठन करने के लिए जो हिंदू विवाह अधिनियम को खत्म कर सकती है, यह स्थापित करना होगा और साबित करना होगा कि यह प्रथा 1955 के अधिनियमन से पहले अस्तित्व में थी।
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